इस खबर को सुनेंयमुना टाइम्स ब्यूरो
चंडीगढ़: (राकेश भारतीय ) हरियाणा की तहसीलों में व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते भ्रष्टाचार पर नकेल डालने के लिए प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 89 तहसीलदारों का तबादला कर दिया है. इस ट्रांसफर लिस्ट को लेकर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किए गए हैं. ये कार्रवाई राज्यभर की तहसीलों में लगातार मिल रही भ्रष्टाचार की
शिकायतों के बाद की गई है. तहसील स्तर पर इस पैमाने की कार्रवाई पहले कभी नहीं देखी गई. इस फैसले के बाद सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। देखना होगा कि सरकार के इस कदम के क्या दूरगामी परिणाम निकलते है लेकिन सरकार के इस कदम से प्रदेश भर में हड़कंप मच गया है।
तहसीलों में लंबे समय से मिल रही थीं भ्रष्टाचार की शिकायतें: सरकार को बीते कई महीनों से तहसीलों में भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. आम लोगों को राजस्व से जुड़े कामों में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया. फील्ड से मिल रहे इनपुट और जनता की शिकायतों को देखते हुए सरकार ने पूरी तहसील व्यवस्था की समीक्षा शुरू की. अधिकारियों के कामकाज की बारीकी से जांच कराई गई और उसके बाद इस बड़े तबादले का फैसला लिया गया।
सीआईडी ने सौंपी थी भ्रष्ट तहसीलदारों की लिस्ट: इस कार्रवाई से पहले सीआईडी ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में 47 तहसीलदारों के खिलाफ भ्रष्टाचार में लिप्त होने की पुष्टि की थी. सीआईडी की इस रिपोर्ट ने सरकार को कार्रवाई के लिए ठोस आधार दे दिया. रिपोर्ट के बाद सरकार ने इनपुट जुटाने शुरू किए और अधिकारियों के कामकाज का आकलन किया गया. कई मामलों में जमीन संबंधी रिकॉर्ड में गड़बड़ी, रिश्वतखोरी और लोगों से अनावश्यक दस्तावेज़ मांगने की शिकायतें सामने आईं. इन सभी मामलों पर गंभीरता से विचार कर सरकार ने ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू की।
ट्रांसफर लिस्ट से सरकारी तंत्र में हलचल: 89 तहसीलदारों के एक साथ तबादले से हरियाणा के सरकारी तंत्र में हलचल मच गई है. राजस्व विभाग के इस फैसले को पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में सख्ती के संकेत के रूप में देखा जा रहा है. जिन तहसीलदारों का ट्रांसफर किया गया है, उनमें से कई लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात थे. सूत्रों का कहना है कि इस फैसले के पीछे सरकार का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है. यह कार्रवाई आने वाले दिनों में दूसरे विभागों के लिए भी संदेश बन सकती है।
